अब जेब पर भारी पड़ रहा Road Tax
आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के ट्रैवल व्यापारी/टैक्सी धारको की मांग को लेकर आज संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी से मिल रोड टैक्स माफ़ करने की करी माँग।
TTOWA संगठन आज संगठन के उपसंगरक्षक अरुण कुमार गुप्ता,अध्यक्ष पियूष गुप्ता,उपाध्यक्ष रवि आनंद,महामंत्री दिनेश सिंह भदोरिया,कोषाध्यक्ष अनिल शुक्ला,जिला अध्यक्ष रजनीश शुक्ला और सदस्य संजय विश्वाकर्मा जी के साथ पहली मुलाक़ात मंत्री जी से की और अध्यक्ष पीयूष गुप्ता ने बताया कि ट्रेवल समाज से संबंधित अनेक समस्या एवं परेशानिया विगत वर्षों से कोई भी नहीं सुन रहा इस समय केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है इसलिए टैक्सी व्यापार का पतन होने से शायद बच जाए इसलिए विस्तार पूर्वक उनके समक्ष सभी समस्या रखी जैसे वन नेशन वन टैक्स में रोड टैक्स को शामिल करे भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोड टैक्स है और 95% प्रतिशत राज्यों में one time टैक्स लिया जाता है,उसके अलावा स्पीड गवर्नर सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण 70% उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का राजस्व घट रहा है और प्राइवेट गाड़ियों का चलन बढ़ रहा है सुरक्षा मानकों को देखते हुए टैक्सी गाड़ियों की अपेक्षा प्राइवेट गाड़ियों से दुर्घटना में बढ़ोतरी होना हो रही है संगठन insurance सर्वे के आधार पर यह जानकारी साझा कर रहा है,संगठन ने बताया कि प्राइवेट एवं टैक्सी दोनों ही गाड़ियों में स्पीड गवर्नर का प्रावधान अनिवार्य करें.
इसके उपरांत ऑथराइजेशन और परमिट का प्रावधान जिले स्तर पर उन्हें पुनः कराने का प्रयास करें क्योंकि अभी आप ने हाल ही में यह निर्णय लिया कि जिले के सभी टैक्सी धारक ऑथराइजेशन और परमिट मुख्यालय से ही बनाएंगे संगठन ने मंत्री जी को बताया कि ऑथराइजेशन और परमिट को जैसे पहले जिले स्तर पर संभागीय परिवहन विभाग बनता था वैसे ही बने अन्यथा अन्य जिलो के व्यापारियों को Lucknow आकर कार्य कराना असम्भव होगा।
इन समस्याओं से प्रमुख समस्या कोविड-19 को देखते हुए Corona काल में लॉक डाउन की स्थिति में जो टैक्सी गाड़ियां व्यापार नहीं कर सके और आगे भी अभी फिलहाल व्यापार का खस्ता हाल है उस कारण कम से कम 6 माह का रोड टैक्स माफ करिए,जबकि भारत सरकार के द्वारा शासन आदेश पारित हो चुका है उसको अभी तक अमल नहीं किया अभी तक,उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्सी धारकों को शासनादेश के अनुसार Non-Use Caluse Facility के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 17 लाख टैक्सी धारकों को देने को बोला परंतु आपके राज्य में अभी तक कोई लाभ ना मिला,परिवहन मंत्री जी को यह भी ज्ञात कराया कि भारत के अनेक राज्यों में रोड टैक्स की रोड टैक्स को माफ किया गया है जैसे उत्तराखंड,कर्नाटका,पंजाब और गुजरात आपसे आशा करते हैं कि आप भी इन राज्यों को देखते हुए कोई उचित निर्णय जल्द से जल्द लीजिए जिससे कि समस्त टैक्सी धारक आप के निर्णय से लाभान्वित हो सके
संगठन ने मंत्री जी से अपनी माँग करते हुए आग्रह एवं निवेदन किया कि अति शीघ्र 6 महीने का रोड टैक्स माफ करने का कष्ट करें।
सभी बातें जानकर आदरणीय परिवहन मंत्री जी ने संगठन को यह आश्वस्त किया कि रोड टैक्स लॉक डाउन के दौरान रोड टैक्स माफ करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव जा चुका है बहुत जल्द प्रस्ताव पारित हो जाएगा जिससे कि सभी ट्रैवल व्यापारी एवं टैक्सी धारकों को Non-Use Clause Facility का लाभ मिल सकेगा बाकी विषयों में उन्होंने कहा कि आप पत्र के माध्यम से हमको सूचित करें हम समय-समय पर टैक्सी धारको के कल्याण के लिए अवश्य उचित निर्णय लेंगे
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